शनिबार, जेष्ठ १७, २०७७
    आर्थिक खबर

    क्रमागत योजनाको बजेट नकाट, बरु खर्च गर्ने क्षमता बढाउ: विकास समिति

    बुधबार, २७ जेष्ठ २०७२, आहाखबर
    भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि विशेष भूकम्प बजेट निर्माण गर्नुपर्ने र क्रमागत आयोजनालाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सदस्यहरुले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रकम कटौती हुन नहुने भन्दै बरु सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा ब्यापक सुधार जरुरी रहेको बताए । 
    समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले सरकारले बजेट घटाउने होइन खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ भन्दै सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्यो भने स्रोतको पनि अभाव नहुने बताए । 
    हरेक स्थानीय निकायले सार्वजनिक स्थान, वस्तु तथा सेवाको गुरुयोजनासहित त्यसको प्रोफाइल बनाउनुपर्ने भन्दै उनले त्यसबाट हरेक ठाउँको स्थिति बारेमा सहजै जानकारी हुनसक्ने र योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताए । 
    आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्थापनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ झण्डै डेढ खर्चले बढाउनु परेको बताए । अबको विकास निर्माण र पुनर्निर्माणको रकम प्रभावकारी खर्च गर्ने कुरामा सरकारले चनाखो बजेट विनियोजन र योजना बनाइरहेको उनले जानकारी दिए । 
    अर्थसचिव सुमन शर्माले आगामी बजेट भूकम्प प्रभावित पूर्वाधार, साँस्कृतिक सम्पदा, विकास निर्माणसँगै मानव विकास सुचकमा पछि परेका क्षेत्रलाई माथि उठाउन, परियोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न केन्द्रीत हुने बताए । जेठ २४ गतेसम्म पुँजीगत खर्च ३८ दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै रहेको उनले जानकारी दिए । 
    संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले भूकम्पले १७८ गाउँ विकास समिति र सात नगरपालिका र छवटा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा क्षति पुगेको भन्दै स्थानीय निकायका सडक, झोलुङ्गे पुल, सडक पुल, खानेपानी संरचना, साना संचाई, सामाजिक पूर्वााधर, पूर्वाधार र पुरातात्विक क्षेत्रमा गरी ४२ अर्ब ५५ करोडको क्षति पुगेको जानकारी दिए । 
    भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव रविन श्रेष्ठले वर्षा अगाडि नै सडक सञ्जाललाई सुचारु बनाई राख्न पूर्वतयारी भइरहेको बताए । 
    बैठकमा विज्ञ डा. राजेश ढकालले विपत् व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्रस्तुत गर्दै यसलाई नेपालमा पनि प्रयोग गर्न सकिने बताएका थिए । उनले भूकम्पबाट चर्केका र भत्केका संरचनाको पुनर्निर्माणको विषयमा सरकारले चाँडै स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए । 
    बैठकमा समितिका सदस्यहरुले योग्य र विज्ञहरुलाई मुलुकमै फिर्ता बोलाएर देश विकासमा लगाउनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले भवन संहिता कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न, स्पष्ट मापदण्ड नबन्दासम्म भौतिक संरचनाको निर्माण रोक्न, निर्माण व्यवसायी र निर्माणकर्मीलाई अनिवार्य तालिम र अनुमतीपत्रको व्यवस्था गर्न, भूउपयोग नीति ल्याउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
    समितिले गरेको निर्णयमा पनि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड कडाईका साथ लागू गर्न, निर्माण सामग्रीको पनि मापदण्ड तोक्न, निर्माण कार्यमा संलग्न जनशक्तिको वर्गीकरण, उनीहरुलाई अनिवार्य अनुमतीपत्र (लाइसेन्स) दिई लाइसेन्स प्राप्तबाट मात्रै निर्माण कार्य गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 
    आगामी दिनमा वस्ती विकासका पूर्वाधार तयार गरेर मात्रै ग्रामीण र शहरी वस्ती विकास गर्न, आवासीय, औद्योगिक कृषि, व्यवसायिकलगायतका क्षेत्रलाई विकास गर्नेगरी भूउपयोग नीति तयार गर्नलगायतका निर्देशन दिएको छ । 
    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast