आईतवार, असोज ५, २०७६
    राज्य-समाज

    सङ्घीयता अनुरुप समयमै कानुन, कार्यान्वयनमा किन ढिलाई ?

    मंगलवार, १४ फागुन २०७५, कालिका खड्का .
    काठमाडौँ, १४ फागुन
     
    नेपालको इतिहासमै यो वर्ष सबैभन्दा धेरै कानून बने । विसं २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता अनुरुप बनाउनुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने धेरै कानून बनेका हुन् । 
     
    तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि सङ्घीयता अनुरुप कानून नहुँदा काम गर्न समस्या देखापर्यो । ‘कानून निर्माण वर्ष–२०७५’ नै घोषणा गरेर सरकार कानून तर्जुमा गर्न लागिपरेको हो । “कानून निर्माणमा यो ऐतिहासिक वर्ष हो” कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले भन्नुभयो – “यति धेरै कानून नेपालको इतिहासमै यसअघि कहिल्यै बनेका थिएनन् ।” 
     
    एक वर्षमा बनाउनुपर्ने सबै कानूनहरु बनाउन मन्त्रालय सफल भएको कानूनमन्त्री ढकालको ठहर छ । मन्त्री ढकालले थप्नुभयो – “कानून निर्माण गर्न सक्दैन कि भन्ने आशङ्का धेरैलाई थियो । समयमै कानून बनाएर देखाएका छौं ।” उहाँका अनुसार प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएरै कानून तर्जुमा गरिएको हो । 
     
    ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय अभियानअनुरुप मन्त्रालयले कानून निर्माण गरेको छ । ती कानूनले जनतालाई आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न सहयोग पुर्याएको छ । “नेपालको संविधान र सङ्घीयताअनुरुप बनाइनुपर्ने कानूनहरु समयमा बन्नु सकरात्मक कुरा हो,” नेपाल बार एशोसिशनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले भन्नुभयो – “संविधानले दिएको अधिकारबाट नागरिक विमुख हुनु हुँदैन ।” उहाँले नागरिकको प्रत्यक्ष हकसँग जोडिएका मौलिक हक र अन्य कानूनहरु समयसीमाभित्र बन्न सकेमा न्याय दिलाउन सहज हुने उल्लेख गर्नुभयो । 
     
    बारका उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकका अनुसार संविधान अनुकूल बनाइएका सबै कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि सरकारको उत्तिकै दायित्व हुन्छ ।
     
    विगत लामो समयदेखि मुलुकी ऐन भनेर चिनिएका देवानी र फौजदारी संंहितासँग सम्बन्धित कानून २०७४ भदौ १ गतेदेखि लागू भयो । त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने केही प्राविधिक विषयहरु पनि दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन् । यो वर्ष नागरिकका मौलिक हकदेखि लिएर सङ्घीयता चिनाउनेसम्मका कानूनहरु बनेका छन् । 
     
    मौलिक हकका कानून बने 
     
    संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकअन्तर्गतका कानून तीन वर्षभित्र लागू गर्नुपर्ने थियो । ती कानून २०७५ सालमै बने । नेपालको संविधानले नागरिकका ३१ वटा मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसमध्ये कानून नै नभएका १६ वटा मौलिक हकका कानूनहरु पनि निर्माण भए । रोजगारीको हक, आवासको हक, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको हक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी हक, भूमिसम्बन्धी हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी हकलगायत गरी १६ वटा कानूनहरु निर्माण भएका हुन् । 
     
    “संविधानले व्यवस्था गरेका ३१ मौलिक हकमध्ये प्रचलनमा रहेका कानूनलाई संविधानअनुकूल बनाउने र नभएका १६ कानून बनाउने काम भयो,” कानूनमन्त्री ढकालले भन्नुभयो – “कानून बनाएर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अभ्यास पहिलो पटक भएको छ ।” संविधानमा मौलिक हकको उल्लेख गरिएपछि ती स्वतः लागू हुने व्यवस्था यसअघिका संविधानमा गरिएका हुन्थे । 
     
    ती विधेयक संसदबाट गत असोज १ गते पारित भयो । सरकारले ती कानून २०७५ भदौ ३१ भित्र बनाएर संवैधानिक सुनिश्चितता गरेको हो । गत असोज ३ गतेभित्र मौलिक हकअन्तर्गतका कानून निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । 
     
    संविधान अनुकूल ३३८ कानून 
     
    नेपालमा संविधानसहित ३३९ वटा कानूनहरु प्रचलनमा छन् । संविधानको धारा ३०४ मा संसद गठन भएको एक वर्षभित्र सम्पूर्ण कानून संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप संविधान अनुकूल नभएका १६५ कानून संविधान जारी भएलगत्तै संविधान अनुकूल बनाइयो । कानून मन्त्रालयको अगुवाइमा यस वर्ष बाँकी १७४ वटा कानून संविधान अनुकूल बनाउने काम भयो । 
     
    त्यस्तै, केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी १०९ वटा विधेयक पनि ‘न्याय तथा मानव अधिकार समिति’ बाट अनुमोदन भई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेका छन् । 
     
    मन्त्री ढकालका अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधनअन्र्तगत संविधान र सङ्घीयता नचिन्ने ५६ वटा कानून थिए । ती विधेयक संसदीय समितिबाट अनुमोदन भई संसदले समेत पारित गरिसकेको छ । ती कानूनहरु फागुन २० गतेभित्र नै बनाउनुपर्ने छ । 
     
    नेपालको संविधानसँग कानूनहरु बाझिए बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । नेपालले एकात्मक प्रणालीबाट कानूनी अभ्यास गर्दैआएको थियो । मुलुक सङ्घीयतामा जानुअघि विकास क्षेत्र थियो, अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह छन् । बदलिएको परिवेश अनुरुप सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न संविधान अनुकूल कानून बनाउन जरुरी थियो । 
     
    सङ्क्रमणकालीन न्यायमा नयाँ व्यवस्था 
    सरकारले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गरेको थियो । 
     
    यो वर्ष आयोगको ऐनलाई संशोधन गरी पदाधिकारीको समय सकिए पनि आयोग जीवित रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
     
    ऐन मुताबिक आयोगका पदाधिकारीको म्यादसँगै आयोगको पनि म्याद सकिने व्यवस्था थियो । यो वर्ष आयोगको ऐनलाई संशोधन गरी पदाधिकारीको समय सकिए पनि आयोग जीवित रहने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित ऐनमा आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप्न सकिने तर, वर्तमान पदाधिकारीको म्याद आगामी चैत समान्तसम्म रहने व्यवस्था गरेको छ । दुई वर्षका लागि गठन गरिएको आयोगले चार वर्षमा पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि पीडितको रायअनुसार सरकारले आयोग जीवित रहने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । 
     
    सातै प्रदेशमा प्रशासकीय इजलास 
    यसअघि मुलुकमा एउटा मात्रै प्रशासकीय अदालत थियो । सङ्घीय मुलुकमा एउटा मात्र प्रशासकीय अदालत हुँदा काम गर्न व्यावहारिक नहुने भएकाले सात वटै उच्च अदालतमा प्रशासकीय अदालत रहने गरी कानून निर्माण भएको छ । 
     
    कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ढकालले भन्नुभयो, “एउटा मात्र प्रशासकीय अदालत हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक हुँदैन भनेर सात प्रदेशमा उच्च अदालतको इजलासका रुपमा विकास गर्ने गरी व्यवस्था गरेका छौ ।” यो कानून पनि दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । उच्च अदालतमा राखिने प्रशासकीय इजलासमा तीन न्यायाधीशहरु रहने व्यवस्था छ । 
     
    प्रदेशले आफू अनुकूल कानून बनाउन मिल्दैन 
    तीन तहका सरकार अतित्वमा आएसँगै तीनै तहका कानूनहरु एकैपटक बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ भएको देखिएको छ । प्रदेश नं २ को सरकारले प्रहरी ऐन बनाएको विषय यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रदेश सरकारलाई आफू अनुकूल कानून बनाउने छुट छैन । 
     
    नेपालको संविधानसँग नबाझिने गरी सङ्घले कानून बनाउँछ । सङ्घसँग नबाझिने गरी प्रदेश सरकारले कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ भने सङ्घ र प्रदेश दुबैसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कानून बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 
     
    मन्त्री ढकालका अनुसार सङ्घ, सङ्घ–प्रदेश र प्रदेश–स्थानीय तहमा बनाइनुपर्ने कानूनहरुका लागि विधेयकहरु संसदमा पेश भइसकेका छन् । सङ्घको प्रहरी, शान्ति सुरक्षा र सामाजिक सुधारसँग सम्बन्धित विषयले पनि संसदमा प्रवेश पाइसकेका छन् । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश र कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विधेयक संसद टेबुल भइसकेका छन् । 
     
    सङ्घसँग नबाझिने गरी प्रदेश सरकारले कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ भने सङ्घ र प्रदेश दुबैसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कानून बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 
     
    मन्त्री ढकालले भन्नुभयो – “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनहरु यही अधिवेशनमा बनाउने प्रयासमा छौं, बाँकी अर्को अधिवेशनमा बनाउँछौ ।” 
     
    लोकसेवा आयोगका कामलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश लोकसेवा र त्यसका आधार र मापदण्डसँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ । भू–उपयोग नीति र भूमिसम्बन्धी विधेयक पनि छिट्टै पारित हुने अवस्था छन् । सङ्घ र प्रदेशबाट बनाइनुपर्ने ऐन नियमका लागि कार्यक्रम तालिकासहित सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना भनेर २९ बुँदे कार्ययोजना सरकारले ल्याएको थियो । 
    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast