बिहिवार, कार्तिक २८, २०७६
    राज्य-समाज

    धोकेबाज छोराछोरीलाई 'लाइन्'मा ल्याउदै सरकार : तलबको निश्चित रकम आमाबाबुको खातामा !

    शुक्रबार, २७ पौष २०७५, आहाखबर

    काठमाडौं, २७ पुस 

    सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ।

    प्रस्तावित विधेयकले कति रकम जम्मा गर्ने उल्लेख गरेको छैन । पारिश्रमिक जम्मा सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नियमावली तथा निर्देशिका बन्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा भने दश प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित थियो ।

    जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले सार्वजनिक पद धारणा गरेका, निजी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गर्नेहरूले अनिवार्य रूपमा आमाबुबाको संयुक्त खातामा प्रत्येक महिना निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । 

    ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा ८ हेरफेर गरी सो व्यवस्था थप गर्न लागिएको हो। दफा ८(क) थप गर्न गरिएको प्रस्ताव अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक आयको निश्चित प्रतिशत रकम आमा बाबुको नाममा बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नु पर्नेछ।

    यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्था, निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिने व्यक्तिले पनि मासिक निश्चित पारिश्रमिक बैंक खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

    महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नियमित पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिले १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा आमाबाबुको संयुक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । 

    प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने दश प्रतिशतको व्यवस्था हटाएर सरकारले फेरबदल गर्न सक्ने लचिलो व्यवस्था संशोधनमा ल्याएको छ।

    सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा आमाबाबुबाट छुट्टिएको अवस्थामा समेत सन्तानले बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

    ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले मासिक पारिश्रमिकको तोकिएबमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना जेष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘अन्तराष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी संघ, संगठन वा प्रचलित कानुन बमोजिम संस्थापना वा दर्ता भएका निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत रकम बैंक खातामा नियमित जम्मा गर्नुपर्नेछ।’ 

    सरकारले विधेयकमा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिको परिभाषासमेत दिएको छ।

    संविधान, प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालना गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। 

    सरकारले विधेयकमा निवृत्तिभरण(पेन्सन) पाउने व्यक्तिले समेत निश्चित प्रतिशत रकम आमाबाबुको खातामा जम्मा गर्नैपर्ने प्रावधान संशोधनमा गरेको छ।

    आमा र बाबु सगोलमा रहेको अवस्थामा संयुक्त खातामा र छुट्टाछुट्टै रहेको अवस्थामा आफूले हेरचाह गर्नुपर्ने बाबु वा आमाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। 

    नियमित पारिश्रमिक पाउने वा निवृतिभरण पाइरहेका वा स्वरोजगार, व्यापार, व्यवसाय वा अन्य आयआर्जन भएका जेष्ठ नागरिकको खातामा सन्तानले रकम जम्मा गर्नुपर्ने छैन । 

    निजी तथा संगठित क्षेत्रमा रहेका तथा पेन्सन बुझिरहेकाहरूले ऐन लागू भएको पन्ध्र दिनभित्र बाबुआमाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ। 

    रकम जम्मा नगराएको अवस्थामा बाबु/आमाले स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

    रकम जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले रकम जम्मा नगरेमा आमा वा बाबुले कार्यरत निकाय वा सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

    सन्तानले खातामा रकम जम्मा नगरे स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार व्यक्ति कार्यरत कार्यालयको प्रमुखले पारिश्रमिकबाटै रकम कट्टा गरेर जम्मा गर्न आदेश दिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ ।
     

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast