मंगलवार, जेष्ठ २०, २०७७
    राज्य-समाज

    खोकना र बुङमतीका स्थानीयद्वारा आफूहरुमाथि विवेकपूर्ण न्याय गर्न सरकारसँग माग

    बजार मूल्य अनुसारको मुआब्जा दिनुपर्ने आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा धम्काउने काम भएको भन्दै स्थानीयले समितिका प्रतिनिधि समक्ष आक्रोश

    बिहिवार, १५ कार्तिक २०७५, आहाखबर

    काठमाडौँ, १५ कार्तिक

    खोकना र बुङमतीका स्थानीयले आफूहरुमाथि विवेकपूर्ण न्याय गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ, १ सय ३२ केभि विद्युत् प्रशारण लाइन र सांस्कृतिक शहर निर्माण गर्ने सम्बन्धमा आफूहरुसँग भएको पूर्व सहमति विपरित सरकारले बल मिच्याइँ गर्ने काम गरेको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित भएका हुन्।

    उनीहरुले विवेक शून्य निर्णयले आफूहरुलाई न्याय नदिने भन्दै विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। स्थानीयवासीले बिहीबार बिहान स्थलगत अनुगमनमा पुगेको प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था समितिको टोलीसँग आफूहरुमाथि न्याय हुने गरी निर्णय गराउन सरकारलाई निर्देशन दिन आग्रह गरे। उनीहरुले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका नेता बिमलेन्द्र निधि र सांसद पम्फा भुसालले समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर पनि पूरा नगरेकोमा दुखेसो पोखे। 

    ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ का अध्यक्ष अम्मिराज शाक्यले आयोजनाले मुआब्जा लिने सवालमा स्थानीयलाई त्रर्साउने काम गरेको गुनासो गरे। बजार मूल्य अनुसारको मुआब्जा दिनुपर्ने आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा धम्काउने काम भएको भन्दै स्थानीयले समितिका प्रतिनिधि समक्ष आक्रोश पोखे। 

    ललितपुर जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्य जीवन खड्काले आयोजनाको केन्द्रविन्दु कहा कसरी राख्ने भन्ने विषय प्राविधिक पक्ष भएकाले त्यसमा विवाद गर्नु भन्दा स्थानीयको आर्थिक, सांस्कृतिक मागको सम्बोधन हुनुपर्ने तर्क गरे। उनले विकास निर्माणको कामबाट विस्थापित हुन पुगेका स्थानीयको उचित पुनस्थापना गरिनुपर्ने बताए। 

    राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य पम्फा भुसालले खोकना र बुंगमतिको संरक्षण गरी संरचना बनाउने गरी भएको सहमति विपरित रातारात डोजर लगाई बलमिच्याई गर्ने काम भएको प्रतिक्रिया दिइन्। उनले सांस्कृति महत्वका धरोहरलाई जोगाएर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरिन्। 
    समिति सभापति शशि श्रेष्ठले स्थानीयको सवालका बारेमा बैठकमा छलफल गरी निर्णय गरिने बताइन्।

    खोकना र बुङमतीका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा उचित ढंगले नपाएको भन्दै न्याय दिन माग गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी दिएका थिए। स्थानीयको उजुरीमाथि छलफल गरी समितिको बुधबारको बैठकले खोकना र बुङमतीका क्षेत्र भित्रको दू्रतमार्गको स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको चौतर्फी चपेटामा परेका बुंगमती र खोकनाबासीले ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरु संकटमा पर्ने भन्दै सम्पदा जोगाएर उचित मुआब्जा दिई निर्माण कार्य गर्न माग गर्दै आएका छन्।

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast