शुक्रबार, जेष्ठ २३, २०७७
    आर्थिक खबर

    अर्थविद डा.मदन दाहाल : स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत कहिले हुन्छ सरकार ?

    नेतादेखि सरकारी अधिकारी र व्यवसायीहरुको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गरी कारवाही अघि बढाउनुपर्छ

    मंगलवार, ११ बैशाख २०७५, आहाखबर
    फाइल तस्वीर :अर्थविद डा.मदन दाहाल

    काठमाडौं ११, बैशाख :

    अर्थविद डा. मदन दाहालले अनुशासन पर्वको घोषणा र मितव्ययीताको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । मुलुकको अर्थव्यवस्थाका बारेमा नियमितारुपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै आएका उनले नयाँ सोच प्रस्तुत गरेका हुन । अनुशासन पर्व र मितव्ययीताको सिद्धान्त अन्तर्गत दाहालले बिभिन्न  कुराहरु सुल्झाएका छन् । 

    यस्ता छन् अर्थबिद्का सुझाव

    १. वर्तमान र विगत १० वर्षमा सत्तामा रहेका नेताहरू र उक्त अवधीमा संवैधानिक निकाय लगायत राज्यका सबै अंगमा कार्यरत वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको सम्पति अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानविन गरी स्रोत नखुलेको र कर नतिरेको सम्पति कानूनबमोजिम जफत गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइनुपर्छ र दोषीलाई कडा कारवाही हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा पनि उध्योगपति, व्यापारी लगायत करदाताले कानूनबमोजिम सम्पतिको स्रोत नखुलाएको र कर नतिरेको कालो धनलाई छानविन गरी त्यस्तो सम्पति जफत गर्न सरकारले कारवाही अघि बढाउनुपर्छ । 

    २. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार (७) र स्थानीय सरकार (७५३) समेत ७६१ सरकारले मितव्ययीताको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नु पर्दछ । 
        यस अन्तर्गतः 
    - कुनै पनि निकायमा आगामी पाँच वर्ष सवारी साधन खरिद नगर्नेः

    - महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म सरकारी निकाय अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा पाँच खर्च रुपियाँभन्दा बढी रकम पेश्की फच्र्यौट नभई बेरूजु रहन गएको छ । तसर्थ, एक पल्ट लिएको पेश्की फच्र्यौट नगरी अर्को पेश्की निकाशा नगर्ने । 

    - नेता र पदाधिकारीलाई सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाउने । 

    - नेताहरूले सरकारले व्यहोर्ने गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचार विदेशमा होइन स्वदेशमै गराउने ।

    - केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू (जस्तै फर्निचर, कार्पेट, पर्दा जस्ता धेरै वस्तुहरू हुन सक्छन्) आदि प्रयोग गर्ने। 

    ३.  केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायमा आगामी पाँच वर्ष राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसद, प्रदेश प्रमुख र मूख्यमन्त्री र मेयर आदि लगायत सम्पूर्ण राजनैतिक पदको तलव, भत्ता र सुविधा नबढाउने । 

    ४.  सरकारले आगामी पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने बेलामा मात्रै सांसदहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास खर्च, निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च आदि रकम परिचालन गर्न पाउने । 

    ५.  प्रत्येक वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्च शीर्षक अन्तर्गत बजेटमा विनियोजन गरेको रकम अत्यन्त न्यून खर्च भएकोले अबदेखि त्यसको जिम्मेवारी कसको हो ? किटान गर्ने र सोबमोजिम खर्च नभए सम्वन्धित व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने । बेरुजु फर्च्यौट नगरेवापत जसको नाममा पेश्की निकासा गरिएको हो, सम्वन्धित व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने । 

    ६.  सेवा अवधीमा राजनैतिक दलका सक्रिय सदस्य रहेका सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकहरुलाई अवकाशको व्यवस्था गरिनुपर्छ । र, न्यायालय, सुरक्षा अंग, संवैधानिक निकाय लगायत विश्वविध्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनैतिक आस्था र भागवण्डाको आधारमा गरिनु हुँदैन। 

    ७.  हत्त्या, हिंसा र अन्य कुनै जघन्य अपराधमा अदालतले दोषी ठहर गरेको कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारले हस्तक्षेप गरेर उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ।

    अनुशासन पर्व र मितव्ययीताको सिद्धान्त प्रतिपादन नगरिए अब बिकास असंभव र विकास नभए राष्ट्रको अस्तित्व जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ । 

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast